गुवाहाटी :लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान राज्य के वन विभाग ने गुवाहाटी के अमचंग वन्यजीव अभयारण्य से सटे एक गाँव के 30 परिवारों को कथित रूप से अतिक्रमण करने के लिए बेदखली नोटिस जारी किया हैं।

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गुवाहाटी वन्यजीव प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी ने 8 मई को गारबस्ती गाँव के 30 परिवारों को बेदखली नोटिस जारी किए थे, उनसे 15 दिनों के भीतर क्षेत्र खाली करने को कहा था। कई संगठनों और प्रमुख व्यक्तियों ने सरकार के फैसले की आलोचना की है और प्रशासन से इसकी समीक्षा करने का अनुरोध किया है क्योंकि 2017 में गौहाटी उच्च न्यायालय ने इस क्षेत्र में एक निष्कासन अभियान को निलंबित कर दिया था और इस मामले को हल किया जाना बाकी है। "

इस बात पर पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के देवव्रत सैकिया ने रविवार को पर्यावरण और वन मंत्री परिमल सुक्लाबद्य को एक पत्र दिया, जिसमें गरीब परिवारों को उनके घरों से बाहर निकालने के फैसले को "अमानवीय" बताया।

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सैकिया ने पत्र में लिखा - "जब मामला गौहाटी उच्च न्यायालय में उप-न्यायिक है, तो वन विभाग ने लोगों को बेदखल करने की योजना क्यों बनाई है? क्या यह अदालत की अवमानना ​​नहीं है? इसके अलावा, कुछ गरीब परिवारों को अपने घरों से बाहर निकालना बहुत ही अमानवीय है, जब पूरे देश में COVID-19 के कारण तालाबंदी चल रही है। अगर उन्हें बेदखल किया जाता है, तो वे कहां जाएंगे और वे सामाजिक दूरी कैसे बनाए रखेंगे?" 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सुक्लबद्य्य से "मानवता की खातिर" निष्कासन नोटिस वापस लेने का आग्रह किया।

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न्यायपालिका में अन्याय? ✍️जितेंद्र शर्मा

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